ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੀਰਿਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਕੇ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ 13.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੀਰਿਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਤੰਤਰ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।