ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (State Advised Price) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 54 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 106 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ-1966 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 285 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 310 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਦਾ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 327 ਅਤੇ 317 ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 325 ਅਤੇ 315 ਰੁਪਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।