ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਐੱਮਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੋ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2020-21 ਅਤੇ 2021-22) ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗਹਿਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਇਸ ਤਕੜੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਕਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ-ਪੁਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਮਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।