ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ/ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ/ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ; ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ; ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ; ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ)।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।