ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਖੇਡ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੌਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਇਹ ਤੋੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ’ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਰਿਆ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।