ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 1224 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋ ਜੱਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧੀ ਦਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈੜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।