ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੀਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਗਾਲਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ।
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੱਦ ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ’, ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’, ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’, ‘ਲੇ ਮੌਂਦੇ’ ਆਦਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।