ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 180 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਠ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ, ਭਾਵ 2022 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।