ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ (ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਕਰ) ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ (ਟੀਆਰਪੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਏਕਾ ਹੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।