ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਮਐੱਸ ਸ਼ਤਨਗਾਊਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ‘ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ (Indianisation) ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਨਮਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਕਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ/ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਚੇਤਨ-ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ।