ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਤੇਸ਼ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਭੱਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ‘ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ’ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ: ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ-ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ), 504 (ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ) ਤਹਿਤ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ’ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰਦਾਨਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਸਮਾਜ ਹਾਂ; ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।