ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਵਾਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਇਕਾਂਤਵਾਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਸਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।