ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ-22 ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੋਚਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਭਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।