ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।