ਸੰਸਦ ਦੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ: ਚਮਚਾ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਦੋਗ਼ਲਾ, ਜੁਮਲਾਜੀਵੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ, ਕੋਵਿਡ ਸਪਰੈਡਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਵਿਨਾਸ਼ ਪੁਰਸ਼, ਅਨਾਰਕਿਸਟ, ਸ਼ਕੁਨੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਡਰਾਮਾ, ਅਯੋਗ, ਗ਼ਦਾਰ, ਗਿਰਗਿਟ, ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂ, ਅਸੱਤਿਆ, ਹੰਕਾਰ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਦੰਗਾ, ਦਲਾਲ, ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ, ਚੇਲਾ ਆਦਿ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।