ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ-ਸਿਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ; ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ; ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।