ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ 2017-2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2011-2012 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ, ਜੋ 2020-2021 ਤੋਂ 2025-26 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1500 ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 2017-2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017-2020 ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਬੁੱਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All