ਧਰਮ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਘੜੀ; ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧੀ। 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਸਮੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਜਾ-ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨ 1669 ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 1991 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਾਏ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਧਰਮ ਇਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।