ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਗਭਗ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਥਾਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼’ ਦੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੂਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਨ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਕਸ਼ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਿਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।