ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਵਰਗਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 29 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।