ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 25ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।