ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ; ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਭਖੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ (ਵਾਅਦੇ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਜਾਂ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।