ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਲ ਡੇਢ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਾ ਸੀ; ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ 4200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਣਬਿਜਲੀ 5 ਤੋਂ 6 ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ 7 ਤੋਂ 8 ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਔਸਤਨ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 3.15 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ...

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

* ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾਲਊ’ ...

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All