ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 28,568 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ ਐਕਟ-2016 ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਪਰ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਫ਼ੀਸ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੈ; ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1976 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਪਿਛੋਕੜ, ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਛੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।