ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 23ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭੱਗ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 65 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭੱਗ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।