ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਿਗੇ (ਥਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਦਾ 2001 ’ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਊਧਵ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਊਧਵ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਾਦਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੈਤਿਆਭੂਮੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ; ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਆਦਿ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੱਤ ਅਜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਜਟਿਲਤਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।