ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਟਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ
ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।