ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 224.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 25 ਪੈਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 5.28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.57 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।