ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (National Statistical Organisation-ਐੱਨਐੱਸਓ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-2021) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ/ਸੁੰਗੜਿਆ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ (5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।
2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 24.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ; ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 14.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ (Centre for Monitoring Economy) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿਚ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।