ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ।