ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵ (ਵਰਲਡ) ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਂਗ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 21 ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 78,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ...

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

* ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾਲਊ’ ...

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All