ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਈਸਾਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮਰਦ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ਼ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗੱਲ ਕੇਸ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਧੀਨ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 44 ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।