ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ 2006 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 116 ਵਿਚੋਂ 101 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਛੇ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।