ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਲਾਹ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ‘ਕਲਵੀ ਟੀਵੀ’ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਈਪੀਟੀਵੀ’ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।