ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 93ਏ ਸਥਿਤ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ 40 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਟਾਵਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਂ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਏਪੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਏਨ ਵੀ ਐਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 2014 ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ; ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ 3700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਵਰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ; ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 915 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।