ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੇਗ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ; ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸਿਆਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਗ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ/ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ‘ਪਦਮਸ੍ਰੀ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।