ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿਚ 3429.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ; ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2555 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 317.86 ਕਰੋੜ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100.46 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਨੂੰ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ 2017 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ; ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ।
1999 ਵਿਚ ਬਣੀ ਏਡੀਆਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ’ (Election Watch-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ) ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2013 ਵਿਚ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼ (Common Cause: ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ‘ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ’ (NOTA) ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3623.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 682.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1352.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 864.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ 74.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੇ 51.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।