ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਾੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ।
ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।