ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।