ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਿਆਗਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੌੜਾਕਾਂ ਦੇ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌੜਾਕ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਖਾੜਾ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ’ਚੋਂ ਹਉਮੈ, ਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਢੰਗ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ (ਸਪੇਸ) ਬਚੀ ਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।