ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿ਼ਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 55.75 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ 32.66 ਲੱਖ ਟਨ, ਭਾਵ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।