ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ 5% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਮ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।