ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਹੀ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?’’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (Special Investigation Team: ਸਿਟ) ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (Central Bureau of Investigation-ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All