ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 25.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿਚ 15735 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿਚ 37666 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ 42004 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਰੁਝਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਘੋਰ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਸਨੀਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ (ਵਰਕਫੋਰਸ) ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।