ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 25 ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All