ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ

ਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ/ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰ: 17 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰ: 33 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨਵੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਨਵੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’’ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ      ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। 1996 ਤੋਂ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭੌਂਅ-ਮੁਖੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਪੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ     ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਕਤਾ     ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ    ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਾਈਕਾਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਬਾਈਕਾਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ; ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਅਣ...

ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ; ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਭਲਕੇ

ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ; ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਭਲਕੇ

ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All