ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’, ‘ਜੀਐੱਸਟੀ’, ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ (20 ਅਪਰੈਲ, 2021) ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਰੇਮਡੇਸਿਵੀਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮੈਬ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।’’ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ। ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 18-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ 150 ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐੱਸ ਦੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।