ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 2017-18 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1178 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।