ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 129 ਮੈਂਬਰੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰੀ (ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ) ਨਿਕੋਲਾ ਸਟੂਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ’ਚ ਹੋਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ 55% ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ/ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ (United Kingdom-ਯੂਕੇ) ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਹਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ। 1997 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1998 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ 2016 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 650 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 532 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।