ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਬਿੇੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।